बालहक्क कायदा, २००५ अंतर्गत कलम १४ आणि २४ यानुसार १४ वर्षाखाली असलेल्या मुलांना सक्तीने शिक्षण देण्याची तरतूद आहे त्याकडे सातत्याने लक्ष ठेवणे. - स्थानिक बालहक्कविषयक यंत्रणेने दिलेल्या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराला राज्य आयोगाकडे दाद मागता येते. - सरकार अथवा संबंधित यंत्रणेला बालहक्क संरक्षणविषयक शिफारशी करणे.